Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi [extra Quality] -

बिहार और उड़ीसा लोक मांग पुनर्प्राप्ति अधिनियम, 1914, राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है जो राजस्व और करों की वसूली में आसानी प्रदान करती है। यह कानून सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आज भी बिहार तथा ओडिशा में भू-राजस्व और अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिए प्रभावी है।

हाँ, यदि वसूली प्रक्रिया मनमानी या अवैध हो, तो आप Writ Petition (Constitutional Remedy) दायर कर सकते हैं।

यदि आप की खोज कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ विश्वसनीय स्रोत दिए जा रहे हैं:

यदि आप इस अधिनियम की विस्तृत ढूंढ रहे हैं, तो आप इसे India Code या Bihar Government's Law Department की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

यदि निर्धारित समय में भुगतान या आपत्ति नहीं की जाती, तो वसूली निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है:

लोक मांग की परिभाषा (Public Demand):